मंत्रिमंडल ने अपनी नियमित

मंत्रिमंडल ने अपनी नियमित साप्ताहिक बैठक में श्रम कानून के कुछ प्रावधानों में संशोधन के मसौदा कानून को मंजूरी दी थी। मसौदा कानून श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए तैयार किया गया है और श्रमिक विवादों में मुकदमेबाजी प्रक्रियाओं को सरल करता है। प्रधान मंत्री और गृह मंत्री एच ई शेख अब्दुल्ला बिन नासर बिन खलीफा अल थानी ने एमिरियों दीवान में बैठक की अध्यक्षता की। मसौदा कानून श्रम कानून के कुछ प्रावधानों में संशोधन किया गया था जो कानून संख्या (14) 2004 और कानून सं। (13) 1 99 0 से लागू था। मंत्रिमंडल ने इसे सलाहकार परिषद मसौदा कानून 2004 के कानून संख्या 14 के कुछ प्रावधानों में संशोधन करेगा। मंत्रिमंडल ने इसे सलाहकार परिषद को संदर्भित करने का निर्णय लिया। संशोधन के तहत, श्रमिक विवाद समाधान समिति नामित एक या एक से अधिक समितियां, प्रशासनिक विकास, श्रम और सामाजिक मामलों के मंत्रालय के भीतर स्थापित की जाएंगी।